बजट 2023: 8 साल बाद इनकम टैक्स छूट सीमा बढ़ी, अब 7 लाख तक कोई टैक्स नही, गरीबों को 1 साल और फ्री राशन, युवाओं हेतु स्टार्टअप फंड-भत्ता, महिला विशेष योजना, कृषि उर्वरक-रेलवे को बड़ा बूस्ट, किसानों के लोन बढ़े, डिजिटलीकरण-रोजगार के लिए अहम ऐलान लेकिन हथियार खरीद में कमी
देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का पांचवां और मोदी सरकार का दसवां बजट पेश हो गया जो 1 घंटे 27 मिनट का भाषण समाहित था जिसमें आमजन, महिला, किसान, युवा, शिक्षा, रोजगार, सब पर फोकस करने की कोशिश की गई है.
इनकम टैक्स में बड़ी राहत-
अब सालाना 7 लाख रुपए तक की कमाई होने पर इनकम टैक्स नहीं देना होगा. यह छूट सिर्फ नई टैक्स रिजीम के तहत मिलेगी. अभी भी इनकम टैक्स रिटर्न भरने के 2 ऑप्शन बने रहेंगे. अभी तक 2.5 लाख रुपए तक की कमाई टैक्स फ्री थी.
रोजगार सृजन की व्यवस्था-
वित्त मंत्री ने 47 लाख युवाओं को 3 साल तक स्टायपेंड देने की बात कही. दूसरी ओर देश का युवा इंटरनेशनल मार्केट में नौकरियों के लिए तैयार हो सके, इसके लिए देश भर में 30 स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर खोले जाने का ऐलान भी किया. पीएम कौशल विकास योजना 4.0 लॉन्च की जाएगी, जिसके जरिए ऑन जॉब ट्रेनिंग मिलेगी. इनके अलावा ट्राइब्स के लिए भी रोजगार देने की बात कही जिसमें 740 एकलव्य स्कूलों के लिए 38 हजार 800 टीचर्स और सपोर्ट स्टाफ भर्ती किया जाएगा. स्टूडेंट्स के लिए नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी खोली जाएंगी. 157 नए नर्सिंग कॉलेज खुलेंगे, जिनमें टीचिंग और सपोर्टिंग स्टाफ की भर्ती होगी. खेती से जुड़े स्टार्टअप शुरू करने वालों को मदद देने एग्रीकल्चर एक्सीलेटर फंड बनेगा. मत्स्य संपदा की नई सबस्कीम में 6000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा, जिसमें नए रोजगार बनेंगे. 10 हजार बायो-इनपुट रिसोर्स सेंटर खोले जाएंगे. इनमें भी अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा. 500 गोबरधन प्लांट बनाए जाएंगे, जिनमें अवशिष्ट से आमदनी का जरिया बनाया जाएगा.
किसानों को लोन के लिए डेढ़ लाख करोड़ बढ़े
सरकार ने कृषि क्रेडिट कार्ड 20 लाख करोड़ करने की घोषणा की, जो पिछले साल 18.5 लाख करोड़ रुपए था यानी इस बार डेढ़ लाख करोड़ का इजाफा हुआ. इसके अलावा निर्मला सीतारमण ने 2 और घोषणाएं कीं. पहला- डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर फॉर एग्रीकल्चर: इस ओपन सोर्स से किसानों को खाद-बीज से लेकर मार्केट और स्टार्टअप्स तक की जानकारी मिल सकेगी. दूसरा- एग्रीकल्चर एक्सीलेटर फंड: इसके जरिए गांवों में युवाओं को स्टार्टअप शुरू करने का मौका मिलेगा. कृषि स्टार्टअप बढ़ाने के लिए एग्रीकल्चर एक्सीलेटर फंड बनेगा. प्रधानमंत्री मत्स्य योजना के लिए 6 हजार करोड़ रुपए का ऐलान. मोटे अनाज को बढ़ावा देने के लिए इंस्टीट्यूट्स ऑफ मिलेट्स बनेगा. 2 हजार 200 करोड़ बागवानी की उपज को बढ़ावा देने के लिए. खाद-बीज की जानकारी देने के लिए डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर. अगले 3 साल में 1 करोड़ किसानों को नेचुरल फार्मिंग के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा. इसके लिए 10 हजार बायो इनपुट रिसर्च सेंटर स्थापित होंगे. पब्लिक प्राइवेट पाटर्नरशिप (PPP) मॉडल पर कपास की खेती को बढ़ावा दिया जाएगा.
गरीबों के लिए मुफ्त राशन स्कीम एक साल बढ़ी
कोरोना के दौर में गरीबों को मुफ्त राशन देने के लिए शुरू की गई प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को एक साल के लिए और बढ़ा दिया गया है. वित्त मंत्री ने बताया कि इस पर खर्च होने वाली पूरी 2 लाख करोड़ रुपए की रकम केंद्र सरकार दे रही है.
आदिवासियों के लिए 15 हजार करोड़ की स्कीम
पिछड़े आदिवासी समूहों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए PMPBTG विकास मिशन शुरू किया जाएगा. इससे PBTG बस्तियों में बुनियादी सुविधाएं दी जाएंगी. अगले 3 साल में इस योजना को लागू करने के लिए 15 हजार करोड़ उपलब्ध कराए जाएंगे.
कारीगरों के लिए विश्वकर्मा कौशल सम्मान पैकेज
देश के पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों के लिए पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान पैकेज लाया गया है. इससे कारीगर MSME के साथ जुड़ेंगे. यह मिशन उन्हें अपने प्रोडक्ट्स की क्वालिटी सुधारने, प्रोडक्शन बढ़ाने और मार्केट तक पहुंचने में मदद करेगा.
मिलेट्स के लिए ग्लोबल हब बनाने का मिशन
भारत दुनिया में सबसे ज्यादा मोटा अनाज यानी मिलेट्स पैदा करता है. साथ ही दुनिया में इसके एक्सपोर्ट में हमारा दूसरा नंबर है. अब सरकार हैदराबाद के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ श्री अन्न को सपोर्ट करके नेशनल लेवल का इंस्टीट्यूट बनाएगी, ताकि भारत मिलेट्स का ग्लोबल सेंटर बन सके.
डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर फॉर एग्रीकल्चर
सरकार ने खेती को आधुनिक बनाने के लिए इससे जुड़ी तमाम जानकारियां डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाने का फैसला किया है. इस ओपन सोर्स से किसानों को जरूरी सूचनाएं मिल सकेंगी. इनमें खाद, बीज से लेकर मार्केट और कीमतों तक की जानकारियां शामिल होंगी.
PPP मोड पर एग्रीकल्चर एक्सीलरेटर फंड
गांवों में युवाओं को स्टार्टअप शुरू करने में मदद के लिए सरकार एग्रीकल्चर एक्सीलरेटर फंड लाएगी. इससे युवाओं को पूंजी की कमी से निपटने में मदद मिलेगी. इसे शुरू करने के लिए सरकार निजी क्षेत्र की मदद लेगी यानी इसे PPP मोड पर लाया जाएगा. इससे किसानों और इंडस्ट्रीज के बीच को-ऑपरेशन कायम होगा, जो किसानों का मुनाफा बढ़ाने में मददगार होगा.
पहली नेशनल डेटा गवर्नेंस पॉलिसी का ऐलान
देश में स्टार्टअप्स और शिक्षण संस्थानों के इनोवेशन और रिसर्च को सामने लाने के लिए नेशनल डेटा गर्वर्नेंस पॉलिसी लाई जाएगी. इससे महत्वपूर्ण डेटा तक सबकी पहुंच आसान बनेगी. सरकार का कहना है कि इससे नई तकनीक को अपनाने की प्रोसेस में तेजी आएगी.
सीनियर सिटीजन्स की सेविंग लिमिट दोगुनी
बजट में सीनियर सिटीजन्स के लिए सेविंग्स अकाउंट में रखी जाने वाली रकम की लिमिट 4.5 लाख रुपए से बढ़ाकर 9 लाख रुपए कर दी गई है. उन्हें पेंशन से होने वाली आमदनी पर भी राहत मिली है.
महिला सम्मान बचत पत्र स्कीम, 7.5% ब्याज
महिलाओं को आर्थिक तौर पर सक्षम बनाने के लिए वित्त मंत्री ने महिला सम्मान बचत पत्र योजना शुरू करने का ऐलान किया है. इसमें महिलाओं को 2 लाख रुपए की बचत पर सालाना 7.5% ब्याज मिलेगा. यह सुविधा सभी बैंकों में उपलब्ध होगी.
घाटे से जूझते MSME के लिए सरकारी मदद
स्टार्टअप्स को मिलने वाले इनकम टैक्स बेनेफिट को एक साल के लिए बढ़ाया गया. MSME को 9 हजार करोड़ रुपए की क्रेडिट गारंटी दी जाएगी. इससे उन्हें दो लाख करोड़ रुपए का एक्स्ट्रा कोलेटरल फ्री क्रेडिट मिल सकेगा. यह स्कीम 1 अप्रैल 2023 से ही लागू होगी. इनसे जुड़े विवादों के निपटारे के लिए स्वैच्छिक समाधान योजना नाम की नई स्कीम लाई जाएगी.
हवाई सफर सस्ता होगा, टूरिज्म बढ़ाने पर जोर
सरकार ने एविएशन टर्बाइन फ्यूल यानी ATF पर एक्साइज ड्यूटी कम कर दी है. इससे हवाई सफर सस्ता होगा और टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा. राज्यों से उनकी राजधानियों या पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन्स में यूनिटी मॉल खोलने को कहा जाएगा. यहां वन डिस्ट्रिक्ट-वन प्रोडक्ट स्कीम के तहत बनाए जाने वाले सामान का प्रमोशन और बिक्री होगी. इन्हीं मॉल्स में GI और हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स भी बेचे जाएंगे.
इलेक्ट्रॉनिक्स पर कस्टम ड्यूटी घटी, सोने पर बढ़ी
सरकार ने टीवी पैनल के ओपन सेल के पुर्जों पर कस्टम ड्यूटी 5% से घटाकर 2.5% कर दी है. वहीं, मोबाइल फोन के कुछ पार्ट्स पर भी इंपोर्ट ड्यूटी घटा दी है. इससे आने वाले समय में टीवी और मोबाइल सस्ते हो सकते हैं. हालांकि, गोल्ड बार से बनने वाली सोने की चीजों पर बेसिक कस्टम्स ड्यूटी में इजाफा किया गया है. इससे गहने महंगे हो सकते हैं.
डिफेंस बजट 13% बढ़ा, घरेलू उत्पादन पर जोर
वित्त मंत्री ने इस बजट में डिफेंस सेक्टर को 5.94 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए हैं. यह पिछली बार के 5.25 लाख करोड़ से 13% ज्यादा है. सरकार का जोर इस रकम को डिफेंस मशीनरी का घरेलू उत्पादन पर खर्च करने पर है.
हथियार खरीद के लिए बजट कम
डिफेंस बजट में हथियारों की खरीद के लिए पिछले तीन साल में सबसे कम बढ़ोतरी हुई है. इस बार कैपिटल बजट महज 10 हजार करोड़ रुपए ही बढ़ा है. जो 2021 के मुकाबले करीब 12% कम है.
