*सीडीओ ने गगहा विकास खंड का किया औचक निरीक्षण*
*बीडीओ अनुपस्थित पाए गए ,कारण बताओ नोटिस जारी, 25 अक्टूबर का वेतन रोकने का आदेश*
गोरखपुर।जिलाधिकारी दीपक मीणा के निर्देश पर जनपद में सुशासन एवं जवाबदेही सुनिश्चित करने के क्रम में मुख्य विकास अधिकारी (सीडीओ) शाश्वत त्रिपुरारी ने शनिवार को विकासखंड गगहा कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान खण्ड विकास अधिकारी (बीडीओ) रजत गुप्ता कार्यालय से अनुपस्थित पाए गए।
सीडीओ ने बीडीओ की अनुपस्थिति को गंभीरता से लेते हुए ‘कारण बताओ नोटिस’ जारी किया और साथ ही 25 अक्टूबर 2025 का वेतन अग्रिम आदेश तक रोकने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि अधिकारी का बिना सूचना के अनुपस्थित रहना शासन की प्राथमिक योजनाओं और जनता की शिकायतों के त्वरित निस्तारण में बाधक है।
निरीक्षण के दौरान सीडीओ शाश्वत त्रिपुरारी ने पाया कि कार्यालय में आने वाले ग्रामीण अपनी समस्याओं के समाधान के लिए घंटों इंतजार कर रहे थे। बीडीओ की अनुपस्थिति के कारण आम जन की कई समस्याओं का निस्तारण नहीं हो सका। सीडीओ ने इसे शासन की मंशा के विपरीत बताते हुए कहा कि जनसुनवाई शासन की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है, ऐसे में अधिकारी का इस तरह अनुपस्थित रहना कर्तव्यहीनता और लापरवाही की श्रेणी में आता है।
सीडीओ द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि आपके अनुपस्थिति के कारण आम जनता की समस्याओं का निराकरण नहीं हो पाया। यह आपके कार्य में उदासीनता और शासनादेशों की अवहेलना का स्पष्ट उदाहरण है। आप बिना पूर्व सूचना के अनुपस्थित रहे हैं, जो प्रशासनिक अनुशासन के विपरीत है।”
सीडीओ ने निर्देश दिया कि खण्ड विकास अधिकारी रजत गुप्ता तीन दिवस के भीतर अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें। यदि संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया, तो उनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की जाएगी।
उन्होंने कहा कि शासन जनता की सुविधा और शिकायतों के तत्काल निस्तारण के लिए लगातार प्रयासरत है। ऐसे में अधिकारी-कर्मचारियों का समय से कार्यालय में उपस्थित रहना और जनसुनवाई करना अनिवार्य है। उन्होंने सभी विकास खंड अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि भविष्य में किसी भी अधिकारी की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
सीडीओ शाश्वत त्रिपुरारी ने कहा कि “आगे भी ब्लॉकों और शिक्षण संस्थानों का आकस्मिक निरीक्षण नियमित रूप से किया जाएगा। अगर कोई अधिकारी बिना सूचना अनुपस्थित पाया गया, तो उसके विरुद्ध तत्काल कठोर कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी।”
उन्होंने यह भी कहा कि शासन के स्पष्ट निर्देश हैं कि प्रत्येक अधिकारी जनता के प्रति संवेदनशीलता दिखाए और सरकारी योजनाओं का लाभ समय पर पात्र लोगों तक पहुँचाया जाए।
औचक निरीक्षण के दौरान सीडीओ ने कार्यालय के अभिलेखों, उपस्थिति रजिस्टर, शिकायत निवारण रजिस्टर तथा विकास कार्यों की प्रगति रिपोर्ट का भी परीक्षण किया। उन्होंने अन्य कर्मचारियों को निर्देश दिया कि वे प्रतिदिन समय से कार्यालय में उपस्थित रहें और जनता की समस्याओं को प्राथमिकता से निस्तारित।
