*बड़ी खबर*
*अखिलेश कुमार गुप्त*
*समाचार संपादक*
*अमूल्यरत्न न्यूज़ कोपागंज मऊ*
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*उत्तर प्रदेश सरकार ने भवन निर्माण नियमों में बड़ा बदलाव करते हुए छोटे प्लॉट पर निर्माण की प्रक्रिया को बना दिया है बेहद आसान …..अब 5000 वर्ग फुट तक के आवासीय और 2000 वर्ग फुट तक के कमर्शियल प्लॉट्स पर निर्माण के लिए विकास प्राधिकरण से नक्शा पास करवाने की नहीं होगी जरूरत …… केवल पंजीकृत आर्किटेक्ट से नक्शा बनवाना ही होगा पर्याप्त* ……
*अब 1000 वर्ग फुट तक के आवासीय और 3000 वर्ग फुट तक के कमर्शियल प्लॉट्स पर भवन निर्माण के लिए सिर्फ रजिस्ट्रेशन ही होगा काफी …… इससे आम नागरिकों और छोटे निवेशकों को मिलने वाला है बड़ा फायदा* ……
*सरकार ने मिक्स्ड लैंड यूज को भी नियमों का बना लिया है हिस्सा …..अब 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में 24 मीटर चौड़ी सड़कों, और इससे कम आबादी वाले शहरों में 18 मीटर चौड़ी सड़कों के किनारे स्थित प्लॉटों पर रिहायशी और कमर्शियल दोनों तरह की गतिविधियां होंगी संभव ……इससे मकान में दुकान खोलने, ऑफिस या क्लिनिक चलाने का रास्ता हो गया है साफ* ……
*भवन नक्शा पास करने की प्रक्रिया में विभागीय देरी को रोकने के लिए हर विभाग को NOC देने की समय सीमा कर दी गई है निर्धारित* …..*अलग-अलग विभागों के लिए 7 से 15 दिन की सीमा की गई है तय ……इस समयावधि में उत्तर नहीं मिलने पर स्वतः NOC मान ली जाएगी, जिससे निर्माण की प्रक्रिया होगी तेज़* ……
*पहले जहां अपार्टमेंट निर्माण के लिए 2000 वर्ग मीटर का प्लॉट होता था जरूरी….. वहीं अब 1000 वर्ग मीटर पर भी इसकी दी जाएगी मंजूरी …..हॉस्पिटल या कमर्शियल बिल्डिंग निर्माण के लिए अब 3000 वर्ग मीटर का प्लॉट ही होगा पर्याप्त* ……
*अब 24 मीटर चौड़ी सड़क के किनारे जितनी ऊंची चाहें उतनी ऊंची बनाई जा सकेगी इमारत ……फ्लोर एरिया रेशियो को भी 3 गुना तक बढ़ा दिया गया है*…..*इसका मतलब है कि एक ही प्लॉट पर पहले से कहीं ज्यादा क्षेत्रफल में निर्माण हो सकेगा संभव*…..
*नए नियमों के अनुसार अब रिहायशी जमीन पर भी की जा सकेंगी कमर्शियल गतिविधियां बशर्ते प्लॉट चौड़ी सड़कों के किनारे हो….साथ ही, वकील, डॉक्टर, आर्किटेक्ट जैसे प्रोफेशनल्स अब अपने घर से ऑफिस या क्लीनिक भी खोल सकेंगे*…..
