जिन निकायों का कार्यकाल पूरा हो चुका है,

बड़ी खबर

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उत्तर प्रदेश में स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर गठित पिछड़ा वर्ग आयोग ने सर्वे पूरा करने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सौंपी रिपोर्ट……

माना जा रहा है कि रिपोर्ट जमा होने के बाद आगे की प्रक्रिया होगी शुरू …….

अब जल्द निकाय चुनाव होने की जताई जा रही …..

उम्मीद ……

बताते चलें की यूपी में निकाय चुनाव का मामला गया था हाईकोर्ट……

जिसके बाद कोर्ट ने नए सिरे से सर्वे करा कर चुनाव कराने का दिया था निर्देश …….

कोर्ट के आदेश पर उत्तर प्रदेश सरकार ने राम अवतार सिंह की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय पिछड़ा वर्ग आयोग किया था गठित और 31 मार्च से पहले सभी जिलों में दौरा कर शासन को देने के लिए कहा था रिपोर्ट ……

आयोग ने तय तारीख से पहले शासन को सौंप दी है रिपोर्ट……

अब उत्तर प्रदेश सरकार इस सर्वे रिपोर्ट को आधार बनाकर नई आरक्षण सूची करेगी जारी……..

आरक्षण सूची के मुताबिक नगर निगमों,

नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों में सदस्यों और अध्यक्षों का कराया जाएगा चुनाव…….

उत्तर प्रदेश सरकार ने ओबीसी आयोग के अध्यक्ष जस्टिस राम औतार सिंह के नेतृत्व में बनाई थी पांच सदस्यीय कमेटी …..

जिसमे चोब सिंह वर्मा,

महेंद्र कुमार,

बृजेश कुमार सोनी,

संतोष कुमार विश्वकर्मा हैं शामिल ……

बताते चलें की पिछले साल 27 दिसंबर को हाई कोर्ट से योगी आदित्यनाथ सरकार को लगा था बड़ा झटका …..

तब कोर्ट ने राज्य सरकार की उस ओबीसी सूची को कर दिया था खारिज जिसके दम पर निकाय चुनाव करवाने की थी तैयारी…….

हाई कोर्ट ने साफ कहा था कि राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के नियमों का नहीं किया पालन और उसके बिना ही चुनाव की घोषणा कि गयी…………….

तब कोर्ट ने सरकार को ये भी कहा था कि वो बिना ओबीसी आरक्षण के करवा सकती है चुनाव ……..

उसके बाद ये मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट …..

वहां सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश पर लगा दी रोक ………

जिन निकायों का कार्यकाल पूरा हो चुका है,

उनके कामकाज के लिए सुप्रीम कोर्ट ने विशेष समिति बनाने की भी कही है बात…….