👉 अमूल्यरत्न न्यूज संवाददाता
👉 राहत मिली नहीं, ED वाली आफत बढ़ी शराब घोटाले में मनीष सिसोदिया को कोर्ट से डबल झटका
शराब घोटाले में गिरफ्तार दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को शुक्रवार को कोर्ट से डबल झटका लगा।
एक तरफ उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई 21 मार्च तक टल गई है तो दूसरी तरफ 17 मार्च तक प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की रिमांड पर भेज दिया गया है।ईडी ने उन्हें राउज ऐवेन्यू कोर्ट में पेश किया और 10 दिन की रिमांड मांगी।
एक घंटे से अधिक समय तक दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद कोर्ट ने सिसोदिया को 7 दिन की रिमांड पर भेज दिया।
शराब घोटाले में गिरफ्तार किए गए सिसोदिया को पहले एक सप्ताह तक सीबीआई की रिमांड पर रहना पड़ा। इसके बाद उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।
ईडी ने गुरुवार को तिहाड़ जेल में लंबी पूछताछ के बाद सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया। आज उन्हें राउज ऐवेन्यू कोर्ट में स्पेशल जज एमके नागपाल के सामने पेश किया गया।
ईडी ने अदालत से कहा कि वह मनीष सिसोदिया से पूछताछ के लिए 10 दिन की हिरासत की मांग कर रहे हैं ताकि उसके इस साजिश की तह तक पहुंच सके और इस मामले के अन्य लोगों से सिसोदिया का सामना करा सकें।
ईडी ने कोर्ट के सामने कई दलीलें रखीं और सिसोदिया पर कई आरोप लगाए। ईडी की ओर से कहा गया कि शराब नीति में कुछ लोगों को फायदा पहुंचाया गया।
शराब कारोबारियों को फायदा पहुंचाने के लिए नियमों में फेरबदल किया गया और साजिश रची गई। सिसोदिया से और पूछताछ के लिए रिमांड की आवश्यकता है।
आबकारी नीति की मूल रिपोर्ट और फाइनल ड्राफ्ट को कोर्ट के सामने पेश किया गया है। जज ने पूछा कि 5 पर्सेंट से बढ़ाकर 12 फीसदी मार्जिन क्यों किया गया। इस पर जज को बताया गया कि मंत्री समूह ने इसका फैसला किया और पॉलिसी में जोड़ा गया।
ईडी ने कहा कि इस बात के सबूत हैं कि सिसोदिया और सरकार के बड़े मंत्रियों को पूरी जानकारी थी और इनके कहने पर भी नियमों में बदलाव किया गया। ईडी ने अदालत को बताया कि जीओएम बैठक में प्रॉफिट मार्जिन 12% करने पर कभी चर्चा नहीं की गई।
कोर्ट ने पूछा कि आप यह कैसे कह सकते हैं तो ईडी ने बताया कि एक्साइज कमिश्नर और अन्य लोगों ने पूछताछ के दौरान बताया। ईडी ने कहा कि साउथ लॉबी ने 100 करोड़ रुपए की रिश्वत दी। विजय नायर साउथ लॉबी और दिल्ली के बीच बिचौलिया था।
नायर और के कविता के बीच बातचीत होती थी।
ईडी ने बताया कि दिनेश अरोड़ा ने कहा कि आप सांसद संजय सिंह ने उन्हें फोन करके चुनाव के लिए फंड एकत्रित करने को कहा था।
सिसोदिया के बचाव में क्या तर्क
मनीष सिसोदिया के वकील ने कहा कि अभी तक एक पैसे का हेरफेर साबित नहीं हुआ है।
नीतियां बनाने कि ले सरकार को चुना जाता है और नीति बनने से पहले कई विभागों से गुजरती है। नीतियां बनाने में सरकार ब्यूरोक्रेसी शामिल है। शराब नीति की फाइल एलजी के पास भी भेजी गई थी।
उन्होंने यह भी कहा कि जमानत से ठीक एक दिन पहले सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया गया। ईडी ने अपनी धारणा के आधार पर गिरफ्तार किया।
वकील ने यह भी कहा कि सिसोदिया को कोई पैसा नहीं मिला है।
