*_जम्मू कश्मीर विधानसभा में GST संशोधन विधेयक पेश करेंगे मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला_*
श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर विधानसभा के शरदकालीन सत्र के अंतिम दिन मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला शुक्रवार को जम्मू-कश्मीर गुड्स एंड टैक्स (GST) एक्ट 2017 में संशोधन के लिए एक विधेयक पेश करेंगे. इस विधेयक का उद्देश्य केंद्र शासित प्रदेश के टैक्स ढांचे को हाल के राष्ट्रीय सुधारों के अनुरूप बनाना और स्थानीय व्यवसायों के लिए अनुपालन को सुव्यवस्थित करना है.
2025 के विधेयक संख्या आठ के रूप में सूचीबद्ध इस विधेयक पर आज सदन में विचार और पारित होने के लिए विचार किया जाएगा. यह व्यस्त कार्यसूची का एक हिस्सा है जिसमें बाढ़ से हुए नुकसान से लेकर जल संकट जैसे जरूरी सार्वजनिक मुद्दों को लेकर कई प्रस्ताव भी शामिल हैं.
जनहितकारी गतिविधियों की झड़ी के बीच विधेयक
विधानसभा सचिवालय द्वारा जारी दिन की ‘कार्यसूची’ के अनुसार अब्दुल्ला जीएसटी अधिनियम 2017 में संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार करेंगे और इसे पारित करने के लिए सदन की मंजूरी भी मांगेंगे. सेशन के अंतिम दिन विधायी और जनहितकारी गतिविधियों की झड़ी के बीच विधेयक पेश किया जाएगा.
पेयजल की गंभीर कमी
विधायिका स्थानीय मुद्दों से जुड़े कई प्रस्ताव पेश करेंगी, जिनमें हाल ही में आई बाढ़ में कांदीवाड़ा और खलहर पुल के ढहने से लेकर श्रीनगर के हुमहामा इलाके में पेयजल की गंभीर कमी, डोडा के ग्रामीण इलाकों में जमीन धंसने की घटनाएं और कश्मीर में पारंपरिक पत्थर खदानों के बंद होने से आजीविका का संकट शामिल हैं.
सरकार से तत्काल हस्तक्षेप की मांग
नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता और पूर्व न्यायाधीश हसनैन मसूदी खदानों के बंद होने पर सरकार से तत्काल हस्तक्षेप की मांग करेंगे और चेतावनी देंगे कि सैकड़ों परिवार रातोंरात बेरोजगार हो गए हैं. इसी तरह पीडीपी के वहीद-उर-रहमान पारा श्रीनगर के एलडी अस्पताल में कथित चिकित्सा लापरवाही के मामले में जवाबदेही की मांग करेंगे, जिसके कारण इस महीने की शुरुआत में पुलवामा की एक महिला की मौत हो गई थी.
विधानसभा में प्रक्रियात्मक कार्यवाही भी होगी, जिसमें सचिव मनोज कुमार जम्मू-कश्मीर विधानसभा सदस्य (दल-बदल के आधार पर अयोग्यता) नियम, 2025 को सदन पटल पर रखेंगे, जिसमें दल-बदल और सदन-बदल पर नए दिशानिर्देशों को औपचारिक रूप दिया जाएगा.
